मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् की चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के आवास पर सोमवार को सुबह जनता दरबार लगा हुआ था, इसी बीच उनके आवास के सामने ही सड़क पर आईजीएल पाइप लाइन डालने के लिए ठेकेदार ने मजदूर लगाकर गडढ़े खोदवा दिये। यहां पहुंचे सभासदों ने जब ये देखा तो उन्होंने हाल ही में बनाई गई सड़क को खोद दिये जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कर्मचारी को वहां से भगा दिया और गडढ़ों को बंद कराया। इसकी जानकारी चेयरपर्सन को दी गई तो उन्होंने बिना अनुमति के ही सड़क खोदने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आईजीएल कंपनी को पत्र लिखा और जवाब तलब करने के साथ ही कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी।
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा शहरी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन डाली गई है। इस पाइप लाइन को डालने के लिए नगरपालिका परिषद् से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। आईजीएल पर लगातार ही नियमों के खिलाफ सड़कों को खोदने के आरोप लगते रहे हैं। इसमें आईजीएल द्वारा सोमवार को पटेलनगर नई मंडी स्थित पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के आवास के समक्ष ही सड़क को खोदकर गडढे करवा दिये। यहां पर पहुंचे सभासद देवेश कौशिक और युवा भाजपा नेता विकल्प जैन ने जब यह देखा तो तब तक मजदूरों को लगाकर ठेकेदार चार पांच गहरे गडढे खोदवा चुका था। सभासदों ने मौके पर मजदूरों को हड़काया और ठेकेदार शिशिर भारद्वाज को भी मौके पर बुलवा लिया। उन्होंने सड़क खोदने की अनुमति दिखाने के लिए कहा तो ठेकेदार ने अनुमति होने से इंकार कर दिया, इसको लेकर उसको फटकार लगाते हुए तत्काल ही सभी गडढ़ों को बंद कराया और इस सम्बंध में चेयरपर्सन को भी अवगत कराया गया।
सभासद देवेश कौशिक ने बताया कि आईजीएल को नगरपालिका ने केवल 2023 तक ही पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुमति प्रदान की थी, इसके बाद कोई अनुमति नहीं दी गई, लेकिन बिना अनुमति के ही आईजीएल द्वारा 2024 और अब 2025 में पाइप लाइन डालने के लिए शहरी क्षेत्र में सड़कों को खोदा जा रहा है। बताया कि इस सम्बंध में चेयरपर्सन को शिकायत कर कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मांग की गई है। ठेकेदार शिशिर भारद्वाज ने बताया कि वो आईजीएल कंपनी में लंबित लाइन के प्रकरणों का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई अनुमति नहीं है, लेकिन यह कार्य आवश्यक होने के कारण कंपनी के कहने पर वो करा रहे थे। चेयरपर्सन आवास के समक्ष वाली साइड में करीब 100 मीटर पाइप लाइन का कार्य काफी दिनों से लंबित चल रहा है। इसी को डालने के लिए गडढे कराये गये थे, जिनको सभासदों के ऐतराज के बाद बंद करा दिया गया है। कंपनी को इससे अवगत कराया गया है।
चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने बताया कि बिना अनुमति के ही उनके आवास के समक्ष आईजीएल पाइपलाइन डालने का प्रकरण सामने आया। इसमें निर्माण विभाग के जेई कपिल कुमार को नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने के लिए कहा गया है। साथ ही उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है। जहां भी कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के सड़क निर्माण को क्षति पहंुचाई गई है। उसकी जानकारी मिलने के बाद इसके लिए कंपनी से क्षतिपूर्ति वसूलने और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।
